राजस्थान सरकार की नयी योजनाएं 2023-24: राजस्थान सरकार के द्वारा जो नई घोषणा की गई है, जो नई योजनाएं लागू की गई है, जिसमें हर नागरिक को सीधा लाभ देने वाली कौन-कौन सी योजनाएं हें। आज हम आपको ऐसी योजनाओं के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें हम सब को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। आपको बताएंगे मुख्यमंत्री के द्वारा जो नई योजनाएं लागू की गई है, जो नई घोषणा की गई है, वह कब से लागू हो जाएगी।
राजस्थान सरकार की नयी योजनाएं 2023-24
हर नागरिक को फायदा देने वाली योजनाओं के बारे में जानने के लिए आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। आज हम आपको ऐसी योजनाओं के बारे में बताने वाले हें, जो राजस्थान सरकार के द्वारा हाल ही में घोषणा की गई है। जिसका फायदा हम सब को मिलने वाला है। यानी कि आम नागरिक को फायदा देने वाली योजनाएं कौन सी है, आज हम आपको बताएंगे।
- हर नागरिक को लाभ देने वाली कौन-कौन सी योजनाएं हैं?
- कौन सी योजनाएं घोषणा की गई है?
- कब से इन योजनाओं का फायदा मिलना हमें चालू हो जाएगा?
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वरिष्ठ नागरिक निशुल्क तीर्थ यात्रा योजना
वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में लंबित सभी 1,00,000 वरिष्ठ जनों को आने वाली 2 वर्षों में तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। यानी कि 2025 तक 1 लाख वरिष्ठ जन (जो वर्जन है) उनको तीर्थ यात्रा के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होगा। बिल्कुल फ्री में 1,00,000 वर्जनों को निशुल्क में तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी।
बिद्यार्थियों के लिए योजना
शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान सरकार के द्वारा किन योजनाओं को लागू किया गया है? जिससे हर विद्यार्थी को (परीक्षार्थी को) फायदा होगा। प्रदेश के उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान (institute of higher and technical education) में Classroom, Library, ITC Lab निर्माण तथा Repair, Maintenance के लिए 140 करोड रुपए व्यय किया जाएगा। तो उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में 140 करोड रुपए का व्यय किया जाएगा।
इसी के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (quality education) को गति देने के लिए उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के लिए जयपुर में फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी (Faculty Development Academy) स्थापित की जाएगी। इसी के साथ जयपुर में एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टिट्यूट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी (APJ Abdul Kalam Institute of Biotechnology) की स्थापना की जाएगी।
इसी के साथ शिक्षा क्षेत्र में परीक्षार्थियों को राहत देने के लिए सभी भर्ती परीक्षाओं को एक बार पंजीकरण शुल्क (One Time Registration Fee) देने के बाद, निशुल्क करने की घोषणा की गई है। यानी कि एक बार पंजीकरण करने के बाद में हर बार आप को फॉर्म फी (form fee) जमा नहीं करवानी होगी।
साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में कोटा में माइनिंग यूनिवर्सिटी (Mining University in Kota) की स्थापना की जाएगी। इसी के साथ राजस्थान सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के लिए शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में 1-1 हजार महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल (Mahatma Gandhi English Medium School) और खोले जाने की घोषणा की है।
जिन विद्यालयों में 200 से अधिक विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्राप्त करना चाहेंगे वहां भी प्राथमिकता से इंग्लिश मीडियम विंग प्रारंभ (English Medium Wing launched) की जाएगी। अब शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 1-1 हजार महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल और खोले जाएंगे।
इसके साथ साथ राज्य सरकार ने बाल सुधार (Child Improvement) हेतु एक नया कदम उठाया है। समस्त बाल वाहिनीयों तथा स्कूल बसों में अनिवार्य रूप से कैमरे (Camera) लगाए जाना प्रस्तावित है। यानी कि हमारे क्षेत्र में जितने भी स्कूल की गाड़ियां हैं, उन सब में सीसीटीवी कैमरे (CCTV Cameras) लगाए जाएंगे।
इसी के साथ मुख्यमंत्री के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के 17,00,000 से अधिक बच्चों को निशुल्क दो सेट ड्रेस(Two sets of dress) मिलेंगे। इस तरह से कक्षा 8 तक के बिद्यार्थियों को निशुल्क में दो सेट ड्रेस देगी। उसी तरह से आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को भी निशुल्क में ड्रेस वितरण की जाएगी।
इसी के साथ मुख्यमंत्री के द्वारा कक्षा 1 से 12 तक पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी एक बड़ी घोषणा की गई है। छात्राओं के साथ-साथ अब छात्रों को भी आरटी के तहत कक्षा 1 से 12 तक की निशुल्क शिक्षा (Free Education) की भी घोषणा की गई है। यानी कि कक्षा 1 से 12 तक आरटी के तहत पहले छात्राओं को एडमिशन निशुल्क दिया जाता था। लेकिन अब छात्रों को भी आरटी के तहत निशुल्क कक्षा 1 से 12 तक प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना
राज्य के हर घर को फायदा देने के लिए मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना (Chief Minister Free Electricity Scheme) शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत हर घर को फायदा होने वाला है। याने की हर घर को 100 यूनिट तक प्रतिमाह निशुल्क बिजली दी जाएगी।
अगर हमारे घरों का बिल 100 यूनिट से कम आता है, तो हमें फ्री में बिजली दी जाएगी। अगर हमारे घरों का बिजली का बिल 100 मिनट से ज्यादा का आता है, तो सो यूनिट तक हमे फ्री बिजली दी जाएगी। कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। लेकिन 100 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च होने पर, 100 यूनिट माफ कीए जाएंगे और बाकी बचे हुए यूनिट पर शुल्क लिया जाएगा।
कीशनों के लिए प्रमुख योजनाएं
राजस्थान सरकार ने अन्नदातायों को किया सशक्त। याने कि किसानों के लिए भी नई घोषणा की गई है। 23 लाख लघु और सीमांत कृषक याने कि जिनके पास 2 हेक्टर जमीन है, या फिर 2 हेक्टर से कम जमीन है, उनको प्रमुख फसलों की प्रमाणित किस्मों के बीज निशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य के 23 लाख ऐसे किसान हैं, जिनके पास 2 हेक्टर जमीन है, या फिर 2 हेक्टर से कम जमीन है, उनको प्रमाणित किस्मों के बीज दिए जाएंगे और बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे।
किसानों को कृषि यंत्रों उपलब्ध करवाई जाएगी। कृषि यंत्रों के लिए किसानों को आगामी वर्ष 1,00,000 किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस पर राज्य सरकार 250 करोड़ रुपए ब्यय करेंगे। राज्य सरकार के द्वारा 1,00,000 किसानों को मार्च 2023 तक कृषि यंत्र उपलब्ध कराई जाएगी।
पेंशन के संबंध में महत्वपूर्ण घोषणा
राजस्थान सरकार की तरफ से पेंशन के संबंध में भी महत्वपूर्ण घोषणा की गई। राज्यकर्मियों को पूर्ण पेंशन प्राप्त (State employees receive full pension) करने के लिए वर्तमान में अर्हकारी सेवा अवधि (qualifying service period) को 28 वर्ष से कम कर 25 वर्ष किया जाएगा। बोर्ड निगम अकादमी (Board Corporation Academy) सहित अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं (autonomous institutions) में भी पुरानी पेंशन योजना लागू होगी। एक लाख से अधिक कार्मिक लाभान्वित होंगे। यानी कि 1,00,000 से अधिक कार्मिकों को इसका फायदा मिलेगा।
गाय और नदियों के लिए नई घोषणा
राज्य सरकार ने गाय और नदियों के लिए भी नई घोषणा किया है। आगामी वर्ष गौशालाओं और नंदी सालों पर 1,000 करोड रुपए का ब्यय किया जाएगा। गो सरंक्षण एवं संवर्धन (Protection and Promotion of Cows) हेतु एक महत्वपूर्ण कदम राज्य सरकार के द्वारा उठाया गया ई।
पशुपालकों को आर्थिक सहायता
पशु पालकों के लिए भी एक नई योजना की शुरुआत की गई है। पशुपालकों को भी संभल दिया जाएगा। यानी की आर्थिक सहायता दी जाएगी। दुधारू गोवंश की लंपि डिजिज से हुई मृत्यु पर प्रति गाय ₹40000 दिए जाने की घोषणा की गई है। यानी कि हमारे घर में या फिर गौशालाओं में जितने भी दूध देने वाली गायों की मृत्यु लंपि डिजीज से हुई है।
उन सभी को प्रत्येक गाय के ₹40000 दिए जाएंगे और इसके लिए बहुत ही जल्द पोर्टल शुरू किया जाएगा। जिनके भी घर परिवार में या फिर गौशालाओं में लंपि डिजीज से गाय की मृत्यु हुई है, तो वह अपना दावा कर सकते हैं और प्रत्येक गाय के ₹40000 आर्थिक सहायता ले सकते हैं।
स्वीकृत पत्रकारों को लैपटॉप और टेबलेट
राज्य सरकार ने पत्रकारों के लिए भी एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। आगामी वर्ष सभी आदि स्वीकृत पत्रकारों को लैपटॉप और टेबलेट उपलब्ध करवाई जाने की भी घोषणा की गई है।
स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी
राज्य सरकार ने हर परिवार को स्वास्थ्य संबंधित फायदा देने के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी की है। आरजीएचएस में पेंशनरों (Pensioners in RGHS) के लिए आउटडोर उपचार सुविधा (Outdoor treatment facility). आरजीएचएस में पेंशनरों के लिए आउटडोर में उपचार की सुविधा को 20,000 रुपए से बढ़ाकर ₹30,000 तक की घोषणा कर दी जी है। यानी कि पहले ₹20,000 मिलते थे लेकिन अब ₹30,000 मिलेंगे।
चिरंजिब स्वास्थ्य बीमा योजना
सरकार ने राज्य के सभी परिवारों के लिए 25 लाख रुपए तक का निशुल्क बीमा (free insurance) किया है। याने की चिरंजिब स्वास्थ्य बीमा योजना (Chiranjib Health Insurance Scheme) की राशि ₹10,00,000 से बढ़ाकर ₹25,00,000 कर दिया है। अब किसी भी परिवार को सरकारी, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए 25,00,000 रुपए तक किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होगा।
चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना
मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना (Chiranjeevi Accident Insurance Scheme) की राशि ₹5,00,000 से बढ़ाकर ₹10,00,000 कर दी है। पहले दुर्घटना बीमा योजना की राशि ₹5,00,000 रुपए मिलते थे। लेकिन अभी 10,00,000 रुपए मिलने चालू हो जाएंगे।
हमारी भगवान से यही प्रार्थना है कि, किसी भी परिवार को किसी भी दुर्घटना या फिर स्वास्थ्य बीमा की जरूरत ना पड़े। सभी परिवार स्वस्थ रहें।
राज्य सरकार ने परिवहन सेवा में भी बढ़ोतरी की है। रोडवेज के बेड़े में सर्विस मॉडल पर 1,000 नई बसें शामिल होंगे। जिससे आम नागरिक को यात्राओं में फायदा होगा।
मुख्यमंत्री के द्वारा ईआरपीसी (ERPC) के संबंध में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। ईआरपीसी Corporation (ERPC) के माध्यम से 13,000 करोड के हाथ में लिए जाएंगे।
जल जीवन मिशन योजना
राज्य सरकार ने हर घर में पानी की उपलब्धता करवाने के लिए, जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) को गति दी है। आगामी वर्ष यानी कि वर्ष 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत 47,50,000 घरों में नल कनेक्शन दिए जाएंगे।
गैस सिलेंडर ₹500 में मिलेंगे
राज्य सरकार ने इस महंगाई के दौर में उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर ₹500 में दिए जाने की घोषणा की है। याने की प्रत्यक परिवार को 12 सिलेंडर साल के 500-500 रुपए में दिए जाएंगे। उन्हीं परिवारों को ₹500 में घरेलू गैस सिलेंडर दिए जाएंगे, जिन परिवारों में उज्जवला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन लिया गया है।
राज्य में ऐसे 76 लाख परिवार है, जिन्होंने उज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन ले रखा है और 76 लाख परिवारों को अब हर महीने एल पी जी सिलेंडर ₹500 में उपलब्ध करवाया जाएगा।
👉तो आप हमें कमेंट करके बताएं क्या आप का घरेलू गैस कनेक्शन उज्जवला योजना के अंतर्गत है, या फिर नहीं है।
मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नापूर्ण योजना
राज्य सरकार ने निशुल्क राशन देने की भी घोषणा की है। लगभग एक करोड़ एनएफएसए परिवारों (NFSA families) को निशुल्क में रासन के साथ प्रतिमाह मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नापूर्ण योजना (Chief Minister Free Annapurna Yojana) के अंतर्गत फूड पैकेट (Food Packet) दिए जाएंगे। याने की जिनका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना (food security scheme) में जुड़ा हुआ है, उन परिवारों को मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नापूर्ण योजना के अंतर्गत, निशुल्क में फूड पैकेट दिए जाएंगे। यह हर माह फूड पैकेट बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे।
अन्नापूर्ण योजना फूड पैकेट में आपको क्या-क्या मिलेंगे?
अन्नापूर्ण योजना के अंतर्गत जो फूड पैकेट दिए जाएंगे, इस फूड पैकेट में आपको क्या-क्या मिलेंगे? इस फूड पैकेट में 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी,1 किलो नमक, 1 लीटर तेल तथा मसाले उपलब्ध कराएं जाएंगे। जिस पर राज्य सरकार ₹3,000 करोड़ खर्च करेगी।
युवाओं को स्टार्टअप उद्योगों को बढ़ावा
युवाओं को startup के लिए ₹250 करोड़ फंड की घोषणा की है। ताकि प्रदेश के युवाओं को स्टार्टअप तथा आधुनिक तकनीकी आधारित उद्योगों को स्थापित करने के लिए 250 करोड रुपए की राशि उपलब्ध करवाई जा सके।
मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना
आने वाले साल से, मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना (Free Electricity Scheme) लागू होगी। इस योजना के अंतर्गत 1,04,00,000 परिबारों को निसुल्क में बिजली मिलेंगी। इसका मतलब है कि आपको 1 अप्रैल 2023 से मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना का फायदा मिलना चालू हो जाएगा और 100 यूनिट प्रति माह बिजली बिल बिल्कुल फ्री में दी जाएगी।
राहत पैकेज घोसणा
इस महंगाई के दौर में राजस्थान सरकार ने महंगाई से राहत के लिए 19,000 करोड रुपए का राहत पैकेज की भी घोषणा की है।
काली बाई भील तथा देवनारायण योजना
कालीबाई भील तथा देवनारायण योजना (Kalibai Bhil and Devnarayan Yojana) के तहत बालिकाओं को दी जाने वाली स्कूटी की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दी गई है। बालिकाओं को जो स्कूटी दी जाएगी, वो पेट्रोल से चलने वाली स्कूटी नहीं दी जाएगी। अब इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी। हर साल 30,000 बालिकाओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी बिल्कुल फ्री (Electric Scooty Absolutely Free) में काली बाई भील तथा देवनारायण योजना के अंतर्गत दी जाएगी।
राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना
विदेशों में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस (Rajiv Gandhi Scholarship for Academic Excellence Scheme) के तहत विद्यार्थियों की संख्या 200 से बढ़ाकर 500 करने की भी घोषणा की है। यानी कि अब 500 विद्यार्थी राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के तहत विदेशों में पढ़ाई कर सकेंगे।
जिला मुख्यालयों पर विवेकानंद यूथ हॉस्पिटल (Vivekanand Youth Hospital) खोले जाने की घोषणा की गई है।
राज्य के किसानों के लिए भी एक नई घोषणा की गई है। किसानों को दो हजार यूनिट (Two thousand units) तक मुफ्त में बिजली दी जाएगी। जिन किसानों के पास कृषि कनेक्शनहै, ऐसे किसानों को साल के 2000 यूनिट तक बिजली मुफ्त में दी जाएगी। यानी कि 2000 यूनिट तक का किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होगा। राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा।
तो दोस्तों हमे कमेंट करके बताएं कि, राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा यह जो आम नागरिक के लिए घोषणा की गई है, यह आपको कैसी लगी?
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